शहरी विकास मन्त्रालय फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बञ्चरेडाँडा, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आरयूडीपी, संघीय सचिवालय, संसद भवन, विशिष्ट पदाधिकारी तथा मन्त्री निवास, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश निवास, जिल्ला आयोजना लगायत ठूला–ठूला परियोजनाहरूबाट राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले “निर्वाचन सहयोग”का नाममा २–३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने समझदारी भएको दाबी सार्वजनिक हुनुले मन्त्रालयको सुशासनमाथि गहिरो शंका जन्माएको छ। स्रोतले यो सहयोग कुलमान घिसिङलाई निर्वाचनमा उपयोग गर्ने सहमतिका रूपमा चित्रण गरेको छ, र उक्त गतिविधि उज्यालो नेपाल पार्टीसँग जोडिएको भनाइ अघि सारेको छ।
बिज्ञापन
यी आरोपहरू प्रमाणसहित सार्वजनिक परीक्षणमा आउन बाँकी नै छन्। तर, यस्ता दाबीहरू दोहोरिनु स्वयंमा चिन्ताजनक संकेत हो—किनकि शहरी विकास मन्त्रालय ठूला पूर्वाधार परियोजनाको केन्द्रबिन्दु हो, जहाँ पारदर्शिता र जवाफदेहिता सर्वोपरि हुनुपर्छ। ठेक्का, परामर्श, डिजाइन–निर्माणदेखि भुक्तानीसम्मको चक्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका उठ्नुले सार्वजनिक विश्वास क्षय गराउँछ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्रको शक्ति–सन्तुलनबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। सचिव गोपाल सिग्देल अझै पनि प्रकाशमान सिंहका दूतझैँ सक्रिय रहेको आरोपले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि आघात पुर्याउँछ। यदि सचिवालय राजनीतिक छायाबाट मुक्त हुन सकेन भने, नीति–निर्णयहरू सार्वजनिक हितभन्दा दलगत लाभतर्फ ढल्किने जोखिम रहन्छ।
यसबीच, भूमि मन्त्रालयमा सुधारको प्रयास देखाउँदै आएका मन्त्री कुमार ईङनामले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। यही सन्दर्भमा मूल प्रश्न उभिन्छ—भूमि मन्त्रालयमा देखिएको सुधारको लय शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि सम्भव छ त? उत्तर सिधा छैन। किनकि मन्त्रालयको संरचना, परियोजनाको आकार, हितसमूहहरूको घनत्व र विगतका अभ्यासहरू फरक छन्। यहाँ सुधारको पहिलो सर्त नै “सेट” परिवर्तन हो—नीतिगत मात्र होइन, कार्यान्वयन तहसम्म।
बिज्ञापन
सम्पादकीय दृष्टिले हेर्दा, अहिलेको प्राथमिकता तीन तहमा हुनुपर्छ। पहिलो, आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन—स्रोतका दाबीहरू तथ्यमा आधारित छन् कि छैनन्, सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो, परियोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता—ठेक्का प्रक्रिया, भेरिएसन, भुक्तानी र अनुगमनलाई खुला र डिजिटल बनाउने। तेस्रो, प्रशासनिक स्वतन्त्रता—सचिवालयलाई राजनीतिक दूतत्वबाट अलग गर्दै पेशागत जवाफदेहितामा बाँध्ने।
यदि यी कदमहरू नचालिए, शहरी विकास मन्त्रालय ‘सुधार’को नारा मात्र रहनेछ, अभ्यास भने पुरानै। मन्त्री ईङनामका लागि यो अवसर पनि हो र परीक्षा पनि—पुरानो सेटिङ भत्काएर नयाँ मानक स्थापना गर्ने कि, आरोप–प्रत्यारोपको चक्रमै मन्त्रालयलाई छोड्ने? सार्वजनिक हितको उत्तरदायित्वले पहिलो विकल्प रोज्न बाध्य पार्छ।
